नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक राष्ट्र हो। यहाँको विविधता मात्र सौन्दर्य होइन, राष्ट्रको पहिचान हो। नेपालमा धार्मिक समावेशिता र समानताको सपना संविधानमै स्थापित गरिएको छ, तर त्यो सपना व्यवहारमा अझै अपूरो जस्तो देखिन्छ।
धर्मनिरपेक्षताको ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक संस्थापन
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता पहिलोपटक वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते जनआन्दोलन–२ पश्चात जारी अन्तरिम संविधानमार्फत औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो। यो घोषणाले राज्यलाई कुनै एक धर्मसँग बाँधिनु हुँदैन भन्ने आधार निर्माण गर्यो।
तर त्यो अस्थायी घोषणालाई कानुनी स्थायीत्व त तब मिल्यो, जब वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालले स्थायी संविधान जारी गर्यो। संविधानको धारा ४ र प्रस्तावनामा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्य घोषणा गरिएको छ। यसका आधारमा राज्यले सबै धर्मप्रति निष्पक्ष, समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्नेछ।
तर व्यवहारमा हेर्दा, यो आदर्श र व्यवहारबीच गहिरो खाडल देखिन्छ। विशेषतः ख्रिष्टियन समुदायका भोगाइहरूले यो अन्तर अझ प्रस्ट बनाउँछन्।
कानुनको आदर्श र व्यवहारको दूरी
नेपालको संविधानको धारा २६ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना आस्था अनुसार धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने, संरक्षण गर्ने र प्रचार गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ। तर यी अधिकार व्यवहारमा सबै नागरिकका लागि समान रूपले लागू भएको देखिन्न। राष्ट्रको नीति र सार्वजनिक दृष्टिकोण अझै पनि बहुसंख्यक धर्मतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। जसका कारण अन्य धार्मिक समुदायहरू, विशेष गरी ख्रिष्टियनहरू, आस्थागत अभ्यास गर्दा सामाजिक पूर्वाग्रह, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक उपेक्षा भोगिरहेका छन्।
धर्मको सार्वभौमिकता र अधिकार
धर्म आफैंमा परिवर्तन गर्न नसकिने सकारात्मक शक्ति हो। मानिसहरू आ-आफ्नो दृष्टिकोणबाट धर्मको व्याख्या गर्छन् भने आस्था परिवर्तन हुन सक्छ, किनभने आस्था कहिले काँही गलत कुरामा पनि हुन सक्छ। तर धर्म परिवर्तन गर्नु भनेको ईश्वर नै छैन भन्नु हो। धर्म व्यक्तिगत विवेक र स्वतन्त्रताको विषय हो।
एउटा ब्यत्तिलाई उसको विवेकले दिएको इच्छा अनुसार कुनै पनि धर्मलाई अबलम्बन गर्न पाउने धार्मिक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बिश्वब्यापी मानव अधिकार को ठहर छ। राजनीति सिद्धान्त जस्तै धर्म कुनै राज्य वा जातिको हुँदैन र यो सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ। तर धर्मको नाउमा राजनीति हुनुहुदैन। सबैले यही मान्यता अगाल्ने हो भने कुनै पनि धर्मसँग कोही पनि डराउनुपर्ने आवश्यकता रहदैन। धर्मको उद्देश्य शान्ति कायम गर्नु हो।
नेपालमा सुरु भएको बौद्ध धर्म चीन वा जापान वा अमेरिकामा विदेशी हुँदैन भने, इस्राएलमा शुरु भएको ख्रिष्टियन धर्म, साउदी अरबमा जन्मिएको इस्लाम धर्म, चीनमा उत्पत्ति भएको टावो धर्म पनि नेपालको लागि विदेशी हुँदैन। सही सिद्धान्त वा ज्ञान कुनै राष्ट्र वा जाति विशेषको सम्पत्ति होइन—यो सबैको साझा हो। त्यसैले कसले के अपनाउन चाहन्छ भन्ने स्वतन्त्रता पनि व्यक्तिको अधिकारको घेरामा पर्छ।
विश्वासको स्थल र अदृश्यता
ख्रिष्टियनहरूका लागि मण्डली (Church) केवल भौतिक संरचना होइन—यो आत्मिक आराधना, विश्वासको अभ्यास, सामुदायिक शिक्षाको केन्द्र हो। ग्रीक शब्द एक्लेसिया (Ekklesia) बाट आएको “मण्डली” शब्दले ख्रिष्ट येशूमा विश्वास राख्नेहरूको जीवित समुदायलाई जनाउँछ।
नेपालमा यस्ता मण्डलीहरूको संख्या ७,७५८ पुगेको छ, जुन सन् २०२२ जुलाई १५ मा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित तथ्य हो। उदाहरणका लागि, रुकुमपूर्वमा मात्रै ६६ भन्दा बढी मण्डली छन्, जहाँ ४३३२ भन्दा बढी (बि.स. २०८१ अनुसार) ख्रिष्टियनहरू आस्था अनुसार आराधनामा संलग्न छन्।
तर, यति व्यापक उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि राज्यको व्यवहारमा यी समुदायहरूको अस्तित्वलाई ‘अदृश्य’ बनाइएको अनुभूति हुन्छ। आपतकालीन राहत वितरण, सार्वजनिक बजेट बाँडफाँट वा धार्मिक संरचना निर्माणजस्ता क्षेत्रमा मण्डलीहरूको उपस्थिति बेवास्ता गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भन्न सक्छन्, “मण्डली भनेर बजेट छुट्याउन मिल्दैन!” — तर यस्तो भनाइले केवल प्रशासनिक अस्पष्टता मात्र होइन, संविधानको आत्मामाथि प्रश्न उठाउँछ।
नागरिक हैसियतप्रतिको मौन प्रश्न
कहिलेकाहीँ ख्रिष्टियन समुदायभित्र एक मौन तर गहिरो प्रश्न उठ्छ: “के हामीले यही माटोमा जन्मिएर, यही समाजमा बाँचेर पनि अझै नागरिकताको पूर्ण अनुभूति खोजिरहनुपर्छ?”
जब हाम्रो आस्थाको अभ्यास सन्देहको दृष्टिमा राखिन्छ, जब हाम्रो आराधनास्थललाई धार्मिक मान्यताको दायरामा नराखिने गरिन्छ, अनि जब हाम्रो आवाजलाई शान्तिपूर्वक उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिन्छ—त्यति बेला यो प्रश्न झन बलियो भएर उब्जिन्छ: “के ख्रिष्टियन समुदाय यो देशका नागरिक होइनन्?”
यदि नागरिक हौँ भने, ख्रीष्टियन विश्वासले किन यस्तो व्यवहार सहनुपर्छ? किन यो समुदायलाई अझै पनि ‘विदेशी प्रभाव’को ट्याग लगाइन्छ? के धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या केवल बहुसंख्यक धर्मका लागि मात्र हो?
अधिकारको माग: विरोध होइन, समानताको चाहना
रुकुमेली इसाई समाजका अध्यक्ष तथा अनुग्रह एजीएफ्एन मण्डली, रुकुमकोटका रेभरेन्ट पाष्टर तिलक छन्तेल भन्छन्: “हामी कसैको विरोधमा छैनौं, तर अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं। हाम्रो धर्म वा अभ्यास कुनै अपराध होइन। राज्यले मन्दिरका लागि छुट्याउने करोडौं बजेट हो भने मण्डलीका लागि पनि समान अवसर हुनु पर्छ।”
उनले थपे: “हामी भीख मागिरहेका छैनौं, यो त हाम्रो अधिकार हो। तर अधिकार नदिएर सरकार चुप लाग्छ भने जबरजस्ती पनि गर्दैनौं। तर लाज भने सरकारकै हो।”
सामाजिक दृष्टिकोणमा सन्तुलनको खोजी
धेरै ठाउँमा मण्डली निर्माण वा संचालनमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवरोध हुने गरेको गुनासो ख्रिष्टियन अगुवाहरूले गरेका छन्। इम्मानुयल मण्डलीका पास्टर बलिराम पुन भन्छन्: “राज्यले मन्दिर र गुम्बाका लागि सहज सुविधा दिन्छ, तर मण्डली बनाउने काममा सधैं सन्देहको दृष्टिले हेरिन्छ। विश्वासको स्वतन्त्रता हो कि निगरानीको व्यवस्था?”
आराधना मण्डलीकी पास्टर कल्पना बि.क. भन्छिन्, “हामीले प्रार्थना गर्दा, बाइबल पढ्दा वा सामूहिक सभा गर्दा सामाजिक प्रतिरोध झेल्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु हो, न कि कसैको विरुद्ध उभिनु।”
डिकन बिष्णु प्रसाद शर्मा थप्छन्: “यदि गीता पढ्नु गौरव हो भने, बाइबल पढ्नु पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हिस्सा हो। यदि मन्दिर संस्कृति हो भने, चर्च तोड्नु अधर्म हो। यदि शिवरात्रिमा राज्य मुस्कानसहित रमाउँछ भने, क्रिसमसमा पनि उस्तै सहिष्णुता देखिनुपर्छ।”
साँचो धर्मनिरपेक्षता: व्यवहारमै पुष्टि होस्
धर्मनिरपेक्षताको आधार भनेको विश्वासमाथि न त डर होस्, न लाज होस्, न सर्त होस्। जब प्रत्येक नागरिकले बिना भय, बिना पूर्वाग्रह, खुलेर आफ्नो धार्मिक पहिचान अभिव्यक्त गर्न सक्छन त्यही हो साँचो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
रुकुम पूर्वका ख्रिष्टियन समुदायले अन्ततः यही अपिल गरेका छन्: “हाम्रो उद्देश्य द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व हो। हामी प्रेम, क्षमा, शान्ति र सत्य बाँड्न चाहन्छौं।”
धर्मनिरपेक्षता केवल कानुनी शब्द होइन; यो राज्य र समाज दुवैले व्यवहारमा देखाउनु पर्ने प्रतिबद्धता हो। जब समाजका सबै तहले—प्रशासन, न्यायपालिका, नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वले—सबै धर्मप्रति समता देखाउँछन्, त्यतिबेला मात्रै नेपाल साँच्चिकै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्नेछ।
प्रतिक्रिया