रुकुमपूर्व — वर्षौँदेखि जारी बहस, आन्दोलन र न्यायिक प्रक्रियापछि अन्ततः रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमै रहने निर्णय गरिएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले रुकुमकोटलाई नै सदरमुकाम कायम गर्ने निर्णय गर्दै एक दशकभन्दा लामो विवादको टुंगो लगाएको हो।
नेकपा एमाले रुकुमपूर्वका अध्यक्ष लिलामणि गौतमले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले दीर्घकालीन विवादको समाधान दिएको बताउँदै अब विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक स्थायित्वमा गति आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयसँगै अब विकास र स्थायित्वको मार्ग प्रशस्त भएको छ।”
२०७४ साल असोज २७ गते भएको प्रशासनिक पुनःसंरचनापछि गठन भएको रुकुमपूर्व जिल्लाको प्रारम्भिक सदरमुकाम रुकुमकोट तोकिएको थियो। तर त्यसको केही समयपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले सदरमुकामलाई पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ गोलखाडा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो। त्यसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सदरमुकामलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सदरमुकाम सार्ने विषयले राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणसम्म गहिरो विभाजन सिर्जना गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले त्यस विवादलाई पूर्णविराम दिएको छ।
प्रतिक्रिया