काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि विरोध बढेको छ । राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत सूचना हकमाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दले लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सूचना प्रवाहमा प्रतिकूल असर परेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।








प्रतिक्रिया