सदरमुकामको विषयले विवाद चर्किँदै

रुकुमपूर्व, साउन १५ – सरकारले सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको सदरमुकाम तोकेपछि स्थानीयवासीमा विवाद चर्किएको छ। साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम भएको राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ। भने सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता समेत भएको छ । रिट दर्ता पछि अदालतले मुकाम तोक्नुको कारण देखाउ आदेश दिएको छ । भने दुई पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिटको अर्काे पेसी साउन २० गते तोकेको छ ।

सरकारको निर्णय र निर्णय विरुद्ध रिट परेपछि जिल्लावासीले पक्ष र विपक्षीमा छलफल गरिराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय तहसम्म बहससँगै विवाद तीव्र रूपमा देखिएको छ। पुथाउत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिकाले आआफ्नो पालिकामा मुकाम हुनु पर्ने सामाजिक सञ्चाल मार्फत दाबी समेत गरिराखेका छन् । तर सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गर्नेहरुले मुकाम हुने स्थान भने तोकेका छैन् । सरकारले अध्ययन नगरी तोकेकोले सरकारले पुनः अध्ययन गरी बहुसंख्यक मनोभावनालाई कदर गर्नु पर्छ भन्ने माग राखेका छन् ।

भने रुकुमकोट पक्षधरले मापदण्ड अनुसार उपयुक्त स्थान रुकुमकोट नै रहेको बताइराखेका छन् । उपयुक्त स्थान देखेर नै रुकुमकोटलाई मुकाम तोकिएकोले यसको विकल्प अरु स्थान नभएको समेत उहाँहरुको भनाइ छ । अब जिल्लाको विकासका लागि एक भएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिराखेका छन् ।

यसअघि, २०७४ मा देउवा सरकारले पुथाउत्तरगंगा–१२, गोल्खाडालाई सदरमुकाम तोकेको थियो। सो निर्णयसमेत विवादित बनेको थियो र आन्दोलनसमेत भएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि, २०८० भदौ २७ मा अदालतले मापदण्डको आधारमा सदरमुकाम तोक्न परमादेश दिएको थियो।

तर हालको निर्णयमा मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, प्रदेश सांसदहरू र दुई पालिकाका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ ।

स्थान, पहुँच, जनघनत्वलगायत मापदण्डअनुसार निर्णय हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। सदरमुकामको स्थायीत्व र न्यायोचितता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।