अन्धविश्वासको सिकार फेरि एक महिला, कानुन किन मौन?

कञ्चनपुर, असार ३० —
सुदूरपश्चिममा जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथाले फेरि एक निर्दोष महिलाको ज्यान लिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजी दमाईको असार २८ गते राति छाउगोठमा सुतिरहेको बेला सर्पले डसेर मृत्यु भएको छ।

कमलाको आफ्नै पक्की घर थियो। तर महिनावारी भएकै कारण ‘देउता रिसाउँछन्’ भन्ने अन्धविश्वासले उनी घर बाहिरको छाउगोठमा सुत्न बाध्य भइन्। राति करिब १२:३० बजे सर्पले टोकेको जनाइएको छ। उनलाई तत्काल सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी लगिएको थियो, जहाँ असार २९ गते साँझ उनको मृत्यु भयो।

समाजमा चेतनाको अभाव

कमलाको मृत्युले देखाएको छ—कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि समाजमा अन्धविश्वास र छाउपडीको चलन अझै जस्ताको तस्तै छ। वडाध्यक्ष मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार, “हामीले पहिले धेरै छाउगोठ भत्काएका थियौं, तर जनदबाबका कारण फेरि निर्माण भए। चेतना अभाव र सामाजिक दबाब अझै बलियो छ।”

कानुन छ, तर कार्यान्वयन कमजोर

नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि २०७४ सालमै विशेष कानुन ल्याएको छ।

उक्त कानुनअनुसार, यदि कोही व्यक्तिलाई जबरजस्ती छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाइयो भने तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।

तर, यस्तो कानुन आजसम्म व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन।

कमलाको ज्यान गएको घटनाले यही कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी उजागर गरेको छ। जब छाउपडी प्रथा गैरकानुनी छ, तब यस्तो संरचना अझै किन बाँकी छन्?

नगरपालिका अब कठोर बन्दै

कमलाको निधनपछि कृष्णपुर नगरपालिकाले सबै छाउगोठ १५ दिनभित्र हटाउन आदेश दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार, “सबै वडालाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यदि तोकिएको समयमा छाउगोठ नहटाइएमा रु १० हजार जरिवाना गरिनेछ।”

निष्कर्ष

कमलाको मृत्यु एउटा पीडादायक कथा मात्र होइन, यो सिंगो समाज र राज्य व्यवस्थाको अनुहार हेर्ने ऐना हो। अन्धविश्वास विरुद्धको लडाइँ अझै अधुरो छ। कानुन बनाउनु पर्याप्त होइन — कार्यान्वयन, चेतना र व्यवहारिक परिवर्तन जरुरी छ।

जबसम्म छाउगोठमा ज्यान जाने क्रम रोकिन्न, तबसम्म राज्यको मौनता प्रश्नचिन्हमै रहनेछ।