सत्ता–संरचना भत्किँदा नयाँ मोडमा देश

प्रकाशन, रूकुमपूर्व । हालैको Gen-Z आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका सत्ता संरचना, सरकारी भौतिक संरचना र नेताहरूको राजनीतिक वर्चस्व एकै झट्कामा ध्वस्त भएको छ । आन्दोलनको चर्को दबाबका कारण नेताहरू विदेश पलायन भए, कार्यालयहरू भत्किए र पुराना नीतिगत आधारशिला भत्किँदै गए ।

यस आन्दोलनको घोषणा – पत्रमा युवाहरूले “अब पुरानै ढर्रा मान्य हुँदैन” भनेका थिए । आज त्यसको परिणाम देशले प्रत्यक्ष देखेको छ । उनीहरूको भनाइअनुसार, अहिले उनीहरूको “जीत” भएको छ । तर यो जीत केवल भौतिक संरचना ढाल्नमा मात्र हो कि भविष्यको निर्माणमा समेत ? यही प्रश्न निर्णायक छ ।

देश अहिले विचित्र अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ—प्रधानमन्त्री बनाउन मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था छ । पुराना शक्तिकेन्द्र ढलेका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । भन्ने छ तर नयाँ नेतृत्व कसरी जन्मिन्छ भन्ने प्रश्न खुला छ ।

संविधानलाई खारेज गर्ने घोषणा, जुन आन्दोलनकारी पक्षबाट आएको छ, त्यसले मुलुकलाई फेरि संक्रमणकालीन मोडमा धकेल्ने संकेत दिएको छ ।

यो परिस्थितिमा सावधानीपूर्वक निर्णय नलिए मुलुक अझ गहिरो अराजकता तर्फ जान सक्ने खतरा प्रबल छ । भत्काउन सजिलो हुन्छ तर बनाउन कठिन हुन्छ । आजको आन्दोलनले पुरानो व्यवस्थाप्रति युवाहरूको असन्तोष देखाएको छ भने भोलिको दिनले उनीहरूको निर्माण क्षमताको परीक्षा लिनेछ ।

नेपालको राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ—तर यसले स्थायित्व, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ वा कमजोर, त्यो निर्भर गर्नेछ नयाँ पुस्ताले आफूलाई कत्तिको जिम्मेवार र परिपक्व देखाउँछन् भन्नेमा ।