काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहको न्यूनतम उमेर नपुगी गरिने विवाहका विषयमा रहेको कानुनी सजायलाई पुनरावलोकन गरिँदै गरेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार खासगरी १८ वर्ष पुगेकी किशोरी र २० वर्ष पुगेका युवकबीच आपसी सहमतिमा विवाह भएको तर अभिभावकहरूको असहमतिको कारण मुद्दा परेका घटनाहरूमा देखिएको कठोर सजायलाई न्यायोचित बनाउन मन्त्रालयले कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बोल्दै उनले भने, “विवाहको उमेर घटाउने हैन, तर विवेकपूर्ण अवस्थामा दुई पक्षबीच स्वेच्छाले भएको सम्बन्धलाई आपराधिक दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्न खोजिएको हो।”
मन्त्री चौरसियाले नेपालमा संविधानिक संरचना मजबूत रहेको र मानवअधिकार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।
उनको भनाइमा कानुनको कठोरता र सामाजिक यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कदम चालिरहेको छ।
प्रतिक्रिया