संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘बाहेक’ भन्ने सानो शब्दले ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याएको छ। संसद्मा पास भएको विधेयकमा समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक शब्द समावेश भएपछि दलहरू आ–आफ्नो अडानमा उभिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा उच्च श्रेणीका कर्मचारी (मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव) लाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी संशोधन गरिएको पाइएपछि विवाद चुलिएको हो।
विपक्षी माओवादी केन्द्रले यसलाई ‘सांसदको विश्वासमाथिको धोका’ भनेको छ भने रास्वपा, राप्रपा र कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
सत्तारुढ दलभित्र पनि दोषारोपण सुरु भएको छ। समितिका सभापति रामहरी खतिवडा भने आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै छानबिनमा सहयोग गर्ने तयारीमा छन्।
अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि मात्र सुधार सम्भव हुनेछ। संविधानविद्हरूले आवश्यक परे राष्ट्रपतिबाट पनि पुनर्विचार गराउन सकिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया