सिस्ने गाउँपालिकाले गर्यो : सार्वजनिक सुनुवाइ

रुकुम पूर्व, – सिस्ने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाको सभाहलमा दिउँसो १ बजे सुरु भएको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, उपभोक्ता समिति, महिला समूह, युवा, कृषक, उद्योगी, व्यापारीलगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवत बहादुर बुढाथोकीका अनुसार कार्यक्रममार्फत पालिका, वडा तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिएका सेवा, योजना कार्यान्वयन तथा विकास निर्माणको अवस्थाबारे नागरिकबाट राय, सुझाव र गुनासा संकलन गरिएको हो।

कार्यक्रममा हरिहर पौडेल, उपेन्द्रलाल कामी, उदय केसी, बालाराम शेर्पाली, रुवेन विश्वकर्मा, माधव केसी, हरि खड्का, शक्ति मगरलगायतले पालिकाको नीति, सेवा तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रश्न र सुझाव राखेका थिए।

सुनुवाइमा उठेका जिज्ञासाका जवाफ दिने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा मुख्य जवाफदेही कृष्ण रेग्मीले जनताको आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण र समयमै कार्यान्वयनमा पालिका प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। पुरानो सोच, खरिद प्रक्रिया लगायतका कारण केही क्षेत्रमा असन्तोषजनक अवस्था देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले सार्वजनिक सुनुवाइ नागरिकका आवाज सुन्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्नुभयो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा विशेष जवाफदेही गोपाल रेउलेले पालिकाको टिम जवाफदेही बन्न चाहेको बताउँदै नागरिक सुझावलाई आवश्यक सहयोगको रूपमा लिने बताउनुभयो। उहाँले महिला, दलित तथा ग्रामीण नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र अनुगमनलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाथोकीले शाखाहरूले दिने सेवामा सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। केही कमजोरीहरू सुधार गर्न कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सुनुवाइमा कृषि, सडक तथा आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी विषयहरू प्रमुख रूपमा उठेका थिए। विभिन्न शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको तथ्यगत रूपमा जवाफ दिएका थिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ, रुकुम पूर्वका सचिव निराजन सिर्पालीले गर्नुभएको थियो भने समापन नागरिक समाजका अगुवा स्वभाकर पौडेलले गर्नुभएको थियो।

यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरूले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।